Was ist geblieben von der sozialistischen Ästhetik, dem utopischen Zukunftsentwurf und den „sozialistischen Freundschaften“ zwischen den Staaten? Lukas Heger stellt die Werke von Künstlern aus Angola und der Region vor. [mehr]
Das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen der Europäischen Union mit der Entwicklungsgemeinschaft im südlichen Afrika (SADC) nimmt Boniface Mabanza unter die Lupe. [voller Artikel]
Mit bissigem Humor und grotesker Ironie hält die fiktive Nachrichtenshow Zambezi News dem Mugabe-Regime den Spiegel vor. Itai Mushekwe beleuchtet die Hintergründe. [mehr]
Am 9. August 1956 zogen etwa 20.000 Frauen in einem Protestmarsch vor den Regierungssitz in Pretoria. Ihr Widerstand richtete sich gegen Beschränkungen der Arbeits- und Aufenthaltsrechte, wie Rita Schäfer aufzeigt. [mehr]
Die Podiumsdiskussion „Africa to Auschwitz. Germany, Genocide and Denial“ in den USA brachte Überlebende und Nachfahren unterschiedlicher Opfergruppen zusammen. Reinhart Kößler berichtet. [voller Artikel]
Die Evangelische Kirche in Deutschland muss die Mitschuld am Völkermord an Ovaherero und Nama endlich anerkennen, fordern die Solidarische Kirche im Rheinland und der Mainzer Arbeitskreis südliches Afrika (MAKSA). [voller Artikel]
Gegen den Geschichtsrevisionismus im Spiegel wenden sich Reinhart Kößler, Henning Melber, Heidemarie Wieczorek-Zeul und Jürgen Zimmerer. [voller Artikel]
Die Anerkennung des Völkermords in Südwest-Afrika (1904-1908) ist in der Politik angekommen. Doch die Bundesregierung tut sich schwer mit den Konsequenzen, wie Andreas Bohne illustriert. [mehr]
Angola ist hoch militarisiert und missachtet die Menschenrechte. Die EU-Richtlinien verbieten einen Waffenexport in ein solches Land. Das spanische Rüstungsunternehmen Defex fand trotzdem Wege. Pere Ortega deckt das Korruptionsnetz dahinter auf. [mehr]
Mosambik hat illegale Schulden aufgenommen, die Geberländer haben ihre Haushaltshilfe eingefroren. Gottfried Wellmer analysiert die hausgemachten Probleme des Landes. [voller Artikel]
Die Konsequenzen aus der Anerkennung des Völkermords an den Herero und Nama durch die Bundesregierung kommentieren Henning Melber und Reinhart Kößler. [voller Artikel]